बिद्युत नियमन आयोगले हकप्रद निष्काशन अनुमति दिने तर धितोपत्र बोर्डले अड्काउने,कम्पनीहरूको योजना बिग्रँदै


  • Kumari Bank News Side AD
  • ADBL
  • Kamana Sewa Bikash Bank Ltd.
बिद्युत नियमन आयोगले हकप्रद निष्काशन अनुमति दिने तर धितोपत्र बोर्डले अड्काउने,कम्पनीहरूको योजना बिग्रँदै

तेह्रथुम पावर कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको घोषणा गरेको छ।

कम्पनीले क्यासकेट परियोजनाको रुपमा रहेको २ मेगावाटको खोरुङ्गा ताङ्गमाया खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न र अन्य लाभदायक हाइड्रोपावर कम्पनीमा लगानी गर्ने उद्देश्यले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको जनाएको छ।

उता वरुण हाइड्रोपावरले पनि चुक्ता पूँजीको शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने जनाएको छ। असार १२ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले १ बराबर १ शेयर अनुपातमा हकप्रद जारी गर्न आगामी साधारण सभामा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसकालागि हाइड्रोपावरले पूर्व स्वीकृतिको लागि विद्युत् नियमन आयोग समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले प्राथमिक वा हकप्रद निष्कासन गर्दा विद्युत् नियमन आयोग मार्फत पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ। उनीहरूले निष्कासन गर्नु पूर्व दुइ पटक आयोगको स्वीकृति लिनु पर्छ। सबैभन्दा पहिले सञ्चालक समितिले हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गर्ने गर्छ। उक्त निर्णय सहित आयोगमा निवेदन दिनु पर्छ। आयोगले स्वीकृति दिएपछि कम्पनीले आफ्नो साधारण सभामा उक्त विषय लैजानु पर्छ। साधारण सभाले पारित गरेपछि अन्तिम स्वीकृतिको लागि आयोग समक्ष जानु पर्छ। आयोगले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि मात्रै कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिन पाउने आयोगकी सूचना अधिकारी सवित्रा पाण्डेले बताइन्। सोही कारण वरुण हाइड्रोले साधारण सभामा लैजान आयोग समक्ष निवेदन गर्ने निर्णय गरेको हो।   

पाण्डेका अनुसार पछिल्लो समय आठ कम्पनीले आयोग मार्फत हकप्रद निष्कासनको लागि  अन्तिम स्वीकृति पाएका छन्। स्वीकृति पाउने कम्पनीमा अरुण काबेली,जोशी हाइड्रो पावर,नेशनल हाइड्रो पावर, हिमाल दोलखा, अपर तामाकोसी, अपि पावर कम्पनी, छ्याङ्दि हाइड्रो र घलेम्दी छन्।

अन्तिम स्वीकृति पाउनेहरूमा नेशनल हाइड्रो पावर,हिमाल दोलखा र अपि पावरले धितोपत्र बोर्डबाट समेत निष्कासन अनुमति पाइसकेका छन् भने  अरुण काबेली र छ्याङ्ग्दि हाइड्रो धितोपत्र बोर्डको पाइप लाइनमा छन्। निक्कै लामो समयदेखि पाइप लाइनमा बसेको अरुण काबेलीले अझै धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छैन। जबकि उसले २०७८ कार्तिक मै सेबोनमा निवेदन दिएको हो। हकप्रदको स्वीकृतिमा दुई वर्ष बित्नै लाग्दा समेत निष्कासन अनुमति नपाउँदा कम्पनीका सबै योजना विफल हुँदै जान थालेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन्। “हामीले निश्चित अवधिमा निष्कासन अनुमति आउला भनेर निवेदन दिएका थियौ। तर त्यस अनुसार स्वीकृत नहुँदा हाम्रा सबै योजना विफल हुन थालेका छन्” ती अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने। यता अपर तामाकोशीले समेत निवेदन दिएको वर्ष दिन हुनै लागेको छ भने छ्याङ्दीको पनि स्थिति उस्तै उस्तै छ।

Read More
  • EBL Ad news