नेपालले वित्तीय सङ्घीयताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा नियामकीय संरचना, संस्थागत व्यवस्था, जनशक्ति क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन थप काम गर्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक पहिलो वार्षिक नेपाल वित्तीय सङ्घीयता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताका उपलब्धिहरूमा सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने काम, त्यसको अनुक्रम, समयसीमा र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायसम्बन्धी स्पष्ट विवरणसहितको वित्तीय सङ्घीयता मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले सङ्घीय रकमको झन्डै ३६ दशमलव सात प्रतिशत रकम अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमार्फत प्राप्त गरेका थिए । उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कुल आम्दानीको ६४ दशमलव आठ प्रतिशत बराबर हो ।
