बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले शेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने गरि आएको आर्थिक विधेयक २०८०/८१ मा रहेका २६, २७ र २९ नम्बर बुँदा खारेज गर्न माग गरेको छ । परिसंघले मर्जर तथा एक्विजिसन र एफपीओको प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीलाई आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको हो ।
परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ को ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।
२७ नम्बर बुँदामा रहेको ‘मर्जर वा एक्विजिसन’ को लाभमा लाग्ने करमा शुल्य र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि खारेज गर्न माग गरेको छ । आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २९ को धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन् गहिर्याउने परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६, २७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाहरु गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको परिसंघको निष्कर्ष छ । सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहाय वमोजिमको प्रमुख आधारमा गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित भएकोले व्यवस्थालाई कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने परिसंघको धारणा छ ।
भूतदर्शी कुनै पनि नियम कानुन भूतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरित दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुन जाने परिसंघको ठम्माई छ ।
