प्रिमियममा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) निष्काशन गरेका कम्पनीहरुमाथि कर वापत अर्बौको दायित्व थपिने देखिएको छ । आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेसंगै कम्पनीमाथि आर्थिक भार थपिने देखिएको हो ।
आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २६ मा भनिएको छ 'कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०५० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।'





