काठमाडौँ । आम लगानीकर्ता र सरकारबीच पुँजीगत लाभकरका विषयमा सहमति जुटेको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८०÷८१ मार्फत घर, जग्गा तथा सेयर कारोबारको पुँजीगत करलाई अग्रिम करको रूपमा व्याख्या गरेको थियो । तर, घर जग्गा लगायतलाई अग्रिम करको दायरामा ल्याए पनि पुँजीगतलाई भने सुरु करको रूपमा राख्नु नहुने लगानीकर्ताहरूले माग राख्दै आएका थिए ।
हाल कायम ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर मान्न लगानीकर्ताहरूले सरकारसँग माग गरेको थियो । यहीँ मुद्दालाई लिएर केहिँ दिनयता लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।






