नेपाल र भारतका डिजिटल वालेट तथा क्यूआर कोड एकअर्को देशमा चल्ने प्रणालीअनुसार यता हुने कारोबार व्यवस्थापनको जिम्मा आफ्नै कम्पनीले गर्ने गरी जीटूजी सम्झौता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको लिखित प्रस्तावविपरीत भारतीय प्रणालीलाई जिम्मा लगाउने सरकारी तयारी
काठमाडौँ — अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारको जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनीको एजेन्टलाई सुम्पन लागेको छ । नेपाल र भारतका डिजिटल वालेट तथा क्यूआर कोड एकअर्को देशमा चल्ने प्रणालीअनुसार यता हुने कारोबारको जिम्मा लिन नेपालको सरकारी कम्पनीसँग योजना र क्षमता भए पनि सम्पूर्ण अधिकार भारतीय प्रणालीलाई जिम्मा लगाउने तयारी भएको हो । नेपालतर्फको कारोबारको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाउँदा वित्तीय विवरण उताको सोझो पहुँचमा पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको चिन्ता छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) लाई उक्त कारोबारको जिम्मा दिन प्रस्ताव गरे पनि सरकारले भने सिधै भारतीय प्रणालीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वालेट तथा क्यूआर कोडमार्फत यता हुने कारोबार गर्ने जिम्मा दिन भारतीय कम्पनीको एजेन्टका रूपमा गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रा.लि. (जीपीएस) लाई अघि सारिएको छ, जीपीएसले भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) अन्तर्गतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) प्रणाली चलाउने सम्झौता गरेको छ । ...
