मंसीर ४ को संघीय निर्वाचनलाई पूँजी बजारले भव्य स्वागत गरेको थियो । निर्वाचनमा व्यापक रुपमा अनौपचारिक या औपचारिक तरीकाले पूँजीको परिचालन हुन्छ र त्यो पूँजी बजारमा खनिन्छ भन्ने अल्पकालीन आशा लगानीकर्ताले गरेका थिए ।
तर यो भन्दा पनि ठूलो लगानीकर्ताको दीर्घकालीन आशा भनेको मुलुक राजनीतिक स्थीरतामा जान्छ भन्ने नै थियो ।
राजनीतिक स्थीरता लगानीकर्ताको अहिलेको मात्र चाहना होइन । नेपालमा पूँजी बजारको स्थापनादेखि नै लगानीकर्ता राजनितिक स्थीरताको पक्षमा थिए तर शसस्त्र द्धन्द्धले मुलुक आक्रान्त भएको समयमा यस्तो आशा राख्नु केवल चित्त बुझाउने मेलो मात्र थियो । १० बर्षे शसस्त्र द्धन्द्ध र त्यसपछिको १० बर्षे संक्रमणकालीन समयमा राजनीतिक स्थीरता हुने कुरै थिएन । तर, नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि भएका निर्वाचनबाट पनि मुलुकमा स्थीर सरकार नआएपछि लगानीकर्ता निकै चिन्तित बन्दै गएका छन् । लगानीकर्ताको यही चिन्ता, बेलाबेला शेयर बजारको भित्ताहरुमा देखा पर्ने गर्दछ ।
२०७४ को निर्वाचनले स्थीर सरकार दिए पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको अन्तरकलहले राजनितिक स्थीरता दिन सकेको थिएन । अझ सर्वोच्च अदालतले नेकपा पार्टी फुटाएर माओवादी र एमाले अलग भएपछि मुलुक अझ अस्थीर बन्यो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनलाई अदालतले रोकेपछि ओली सरकार मात्र गएन, निर्वाचन गराउन अर्कै गठबन्धन बनियो र निर्वाचनको घोषणा भयो । स्पष्ट बहुमतको सरकार हुँदा पनि राजनीतिक स्थीरता नपाएका लगानीकर्ताले पूँजी बजारकै लागि पनि मंसीर ४ गतेको निर्वाचन कुर्नु पर्ने बाध्यता थियो ।
