नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार लघुवित्त संस्थाहरूको सुशासन र ऋणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न एकीकृत निर्देशिका संशोधन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूको बोनस वितरणको सीमा घटाएसँगै लघुवित्तको सेयरमा बिक्री चाप बढेको छ भने लघुवित्तको सेयरमूल्य घटेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
