काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लामो समयदेखि छलफलको क्रममा रहेको ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति’ चालू आर्थिक वर्षभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयको महाशाखाले अहिले उक्त मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७९’ मन्त्रालयकै आन्तरिक छलफलमा रहेको बताए । अहिले उक्त मस्यौदामाथि मन्त्रालयमा विभिन्न चरणको छलफल भइरहेको र यही आर्थिक वर्ष सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको गौतमले बताए ।
स्टार्टअप उद्यम र व्यवसायको दर्तासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएकाले अहिले प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय कानूनबमोजिम स्टार्टअपहरूलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गत राखिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एनवाईईएफको प्रतिनिधित्व गरिरहेका उद्यमी रञ्जित आचार्य उक्त नीति बनाउन विगत १३ महीनादेखि मन्त्रालयमा उपस्थित भएर कर्मचारीसरह आफूहरूले काम गरिरहेको बताउँछन् । स्टार्टअप नीति अहिले सरकारको पनि चासोमा परेकाले उक्त नीति बढीमा १ महीनाभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी आफूहरू लागिपरेको आचार्यले बताए ।
‘स्टार्टअप नीति बनाउनुअघि हामीले भारत, चीन, अमेरिकालगायत विभिन्न देशका नीति अध्ययन गरेका छौं । नीति बनाउँदा सरकारका साथै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्टार्टअपमैत्री वातावरण बनाउन नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयकरमा छूट दिने, सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनेजस्ता विषय नीतिमा समावेश गर्ने रहेको छ,’ उनले भने । ....
