टेलिकम र इन्टरनेटमा केही सीमित घरानाको दबदबा रहने गरी तयार पारिएको दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावली २०७९ मन्त्रिपरिषदमा पुगेर अड्किएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 'क्लोज टीम'मा रहेकाहरुलाई विश्वासमा लिएर इन्टरनेट र टेलीकममा केही व्यवसायीक घरानाको एकलौटी हुने पूर्वाधार नियमावली तयार पारिएको हो ।
यति मात्र नभई थप व्यवसायिक घरानाको हातमा वर्ल्ड लिंक, सुबिसु, डिश होम लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको पूर्वाधार र सेवा वितरणको अधिकार पुग्ने गरी 'ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्क कम्पनी' र 'साना पूर्वाधार' को लाइसेन्स पनि बाँड्ने तयारीमा सरकार लागेको हो ।
चुनावलगत्तै बन्ने सरकारले उक्त नियमावाली पास गर्ने गरी अहिलेसम्म होल्ड गरिएको स्रोतको दाबी छ । चुनावअघि नै चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि ल्याइएको नियमावली पास भए गठबन्धन बदनाम हुने र त्यसले निर्वाचन नतिजा प्रभावित पार्ने डरका कारण विगत चार महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा होल्ड गरिएको हो ।
