वित्तीय स्रोत साधनलाई आफ्नो विभिन्न आवश्यकता तथा चाहना पूरा गर्नका लागि प्रभावकारी रूपमा पैसाको व्यवस्थापन तथा निर्णयहरु गर्न सिकाउने ज्ञान तथा सिपलाई वित्तीय साक्षरता भनिन्छ। वित्तीय परनिर्भरताबाट वित्तीय स्व—निर्भरतासम्म पुर्याउने माध्यम नै वित्तीय साक्षरता हो।
पछिल्ला वर्षहरुमा विश्वको आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरताको विषयले ठूलो चर्चा एवम् महत्त्व पाउन थालेको छ । अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका र युनाइटेड किङ्गडमलगायत देशहरूमा राज्य–सञ्चालित व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापन गर्नमा वित्तीय साक्षरताका राज्य केन्द्रित कार्यक्रमहरु नै सञ्चालनमा आइसकेका छन् । आर्थिक सहयोग र विकास संगठन Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ले साझा वित्तीय साक्षरता सिद्धान्तहरूको विकासमार्फत् वित्तीय शिक्षा र साक्षरता स्तर सुधार गर्ने तरिकाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले २००३ मा एक अन्तर–सरकारी परियोजना सुरु गर्यो। मार्च २००८ मा OECD ले वित्तीय शिक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे सुरु गर्यो, जसले विश्वव्यापी वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमहरू, सूचना र अनुसन्धानका लागि क्लियरिङ हाउसको रूपमा सेवा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बेलायतमा वैकल्पिक शब्द “वित्तीय क्षमता’ राज्य र यसका एजेन्सीहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ। बेलायतमा वित्तीय सेवा प्राधिकरण (Financial Services Authority – FSA) ले २००३ मा वित्तीय क्षमतामा राष्ट्रिय रणनीति सुरु ग¥यो। त्यस्तै २००३ मा अमेरिकी सरकारले आफ्नो वित्तीय साक्षरता र शिक्षा आयोग स्थापना गरिसकेको छ।
वित्तीय समावेशीकरणलाई बढावा दिई बढीभन्दा बढी जनतामा बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि विभिन्न निकायहरु कार्यरत रहेको तथा यसतर्फको प्रयासमा आफ्नो सार्थक भूमिका निर्वाह गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । ...
