२९ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि विद्युतीय सेवा कर लगाउँदैछ । आर्थिक ऐन २०७९ ले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको थियो । सो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बनाएको छ ।
कार्यविधि अनुसार विद्युतीय सेवा कर १ साउन २०७९ देखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ । सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय सेवा कर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
