काठमाडौं । सहकारीको तथ्यांक राख्न बनाइएको सहकारी तथा गरीबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मार्फत विवरण नबुझाउने सहकारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । हालसम्म अनलाइन प्रणालीमा आबद्धता र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाएको सहकारी विभागले यसलाई अनिवार्य गरेको हो ।
विभागले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिनसमेत कोपोमिसमा विवरण राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत राजस्व कार्यालयहरूलाई सर्कुलर भइसकेको छ ।
यसबाहेक सहकारी विभागलगायत सहकारी कार्यालयबाट सेवा लिनसमेत कोपोमिसमा विवरण राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सहकारी विभागले पहल गरिरहेको छ ।
भूमिसुधार तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ चैतबाट कोपोमिस सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सफ्टवेयरमा देखिएका प्राविधिक समस्या र प्रयोगकर्ताको उदासीनताका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
