काठमाडौँ — २०७६ साल असारमै उद्घाटन गरी सञ्चालनमा आएको भनिएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सरकारले ८० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । यस विषयमा सांसदहरूले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्न उठाएका थिए ।
केन्द्रको काम र औचित्यबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग सांसद्ले बैठकमा जिज्ञासा राखेका थिए । ‘केन्द्रले साइबर अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन किन सकिरहेको छैन?,’ सांसद विमला विश्वकर्माको प्रश्न थियो, ‘साइबर अपराधसम्बन्धी कयौं मुद्दा चाङ लाग्दै जाने, काम भने केही गर्न नसक्ने साइबर अनुगमन केन्द्र किन राख्नुपर्यो ?’
