काठमाडौँ — सरकारले इन्टरनेट सेवामा लगाउँदै आएको करको दर पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायले उठाउँदै आएका मुद्दा र विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल बनाइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । यसलाई लिएर आफूहरू आशावादी बनेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ ।
‘वर्तमान सरकारले इन्टरनेटमा करको दर पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ,’ क्यान इन्फोटेकको २७औं संस्करण उद्घाटनका अवसरमा बुधबार मन्त्री कार्कीले भने, ‘क्यान महासंघलगायत निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा, हाम्रो विगतको अनुभव, विगतमा हामीले तयार पारेका नीति तथा समयअनुरुप, बदलिँदो सोचअनुरुप यस क्षेत्रमा गुणात्मक विकास गर्ने नीति लिएका छौं ।’
