काठमाडौँ — सरकारले दुई वर्षअघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत नगद फिर्ता (क्यासब्याक) दिने योजना अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कर प्रणाली सुधारका लागि प्रविधि र करमा सहभागिता बढाउने भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले २८ माघ २०७६ बाट यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेटमा यस्तो व्यवस्था राखेपछि विभागले त्यसलाई औपचारिक कार्यक्रममार्फत नै घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्थाअनुसार बायोमेट्रिक दर्ता र विद्युतीय माध्यमबाट बिल भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले आफूले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशतले हुने रकम बैंक खातामा फिर्ता पाउनुपर्ने हो । तर यसको प्रभावकारिता भने निकै न्यून देखिएको छ । भ्याटमा ‘क्यासब्याक’ योजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले पहल गरिरहे पनि उपलब्धि अपेक्षाकृत नरहेको विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन् । ...
