काठमाडौं। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले राजस्व नीति सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/८० को बजेटमा राजस्व सुझावका लागि संघले नेपाल राजस्व परामर्श समितिसँग मिलेर कार्याक्रम गरेको हो।
कार्यक्रममा नेपालले लिएको कर नीति यसको विविध पक्षमा छलफल भएको छ। छलफलमा समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायारमा ल्याउने गरी सुझाव तयार भैरहेको बताए । उनले भने, ‘भारतले डिजिटल करेन्सीलाई कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिसकेको छ, अब हामीले पनि यसलाई प्रणालीमा ल्याउने गरी सुझाव तयार गर्नेछौं।’
समितिले सरकारलाई विविध शिर्षकमा कर सम्बन्धि सुझाव दिदैं आएको छ। समितिको ७० प्रतिशत भन्दा बढी सुझाव कार्यान्वयनमा आएको समितिको भनाई छ । समितिले आगामी वर्षमा सम्पत्ति अभिलेखिकरणको विषयलाई समावेश गर्ने बताएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन प्रयास गर्ने उदेश्यले यो विषयलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको हो ।
