बैंकको शाखा नभएका स्थानमा सरल तथा सहज रूपमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनका लागि ल्याइएको एक अवधारणालाई नै शाखारहित बैंकिङ सेवाका रुपमा लिन सकिन्छ । यसअन्तर्गत बैंकको सेवा नपुगेको स्थानमा बैंकका तर्फबाट स्थानीय व्यापारी वा सेवाग्राहीलाई अभिकर्ताका रूपमा सम्झौता गरिन्छ ।
अभिकर्ताले बैंकले उपलब्ध गराएको मेसिनमार्फत स्थानीयलाई खाता खोल्ने, रकम जम्मा गर्ने, झिक्ने, रेमिट्यान्स भुक्तानी र स–सानो ऋण लगानीलगायत सेवा दिन्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक र ‘ख’ वर्गका विकास बैंकले शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछन् ।
तर, हालसम्म वाणिज्य बैंकहरूले मात्र यस्तो सेवा दिइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाबाहेक शाखा नभएका क्षेत्रमा शाखारहित सेवा विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो बैंकिङ सेवा सुगम क्षेत्रमा भन्दा दुर्गम क्षेत्रमा बढी सञ्चालनमा आएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अन्य बैंकिङ सेवाको तुलनामा शाखारहित बैंकिङ सेवा सस्तो र छरितो मानिन्छ ।
बैंकहरुले दुर्गम क्षेत्रमा भौतिक शाखा विस्तार गर्न नसकेको अवस्थामा बैंककै कर्मचारीहरु मार्फत बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो बैंकिङ सेवा हालै गएको भुकम्पको समयमा गाउँगाउँमा भुक्तानी वितरण गर्नको लागि बढी प्रयोग भएको थियो ।
यस्तो बैंकिङ सेवाले पिछडिएको, दुर्गम र दुरदराजका मानिसहरुलाई बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । एउटा बैंकले शाखा विस्तार गर्नको लागि करीब ४० लाख रुपैयाँ भवन निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर शाखारहित बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दा भौतिक निर्माणको लागि बैंकहरुको खर्च नलाग्ने भएका कारण यो सेवा बैंकहरुले प्रभावकारी मानेका छन् । नेपालमा एभरेष्ट बैंकले शाखारहित बैंकिङ सेवाको सुरुवात गरेको थियो ।
शाखारहित बैंकिङ सेवामा बैंकहरुले प्रयोगमा ल्याएका सबै सेवा सुविधाहरु दुरुस्तै दिन सकिन्छ । नेपालमा वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्नको लागि शाखारहित बैंकिङ सेवाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
थप व्यवस्थित गर्दै राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै शाखारहित बैंकिङ सेवा तथा आधिकारिक प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन भन्दै निर्देशन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शाखारहित बैंकिङ सेवा तथा आधिकारिक प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले शाखारहित बैंकिङ सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीचको सम्झौता, आधिकारिक व्यवसायिक प्रतिनिधिसँगको सम्झौता, प्रतिनिधि छनौट सम्बन्धी, तेस्रो पक्ष सेवा प्रदायकको, शाखारहित बैंकिङ सेवा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृत लिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था तथा खारेजी र बचाउको विषयमा निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अुनसार शाखारहित बैंकिङ कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तिमा सम्झौतामा सजिलै बुझिने गरी स्पष्ट र दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी नेपाली भाषामा लेखिएको हुनुपर्नेछ । कुनै ग्राहकले यस्तो सम्झौता अंग्रेजी भाषामा गर्न चाहेमा सो गर्न सकिने छ । ....
