खुला बजार, खुला व्यापार, खुला कर्जा नीति, निजीकरण इत्यादि भन्दै सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभन्दा कठिन र अलोकप्रिय तर प्रमाणमा आधारित परिणाममुखी नीति लागू गर्नु नै समस्याको समाधानप्रति कटिबद्ध हुनु हो ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तथा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा व्यापारीहरूकै आधिपत्य रहेको, बैंकमार्फत एकआपसमा कर्जा लेनदेन गर्ने अभ्यास बढेको र बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो भएकाले जोखिम थपिँदै गएको छ ।
१. यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा शोधनान्तर घाटाले १५०.३८ अर्बको नयाँ ‘रेकर्ड’ बनाउँदै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा उभिएको पुष्टि भएको छ । हुन त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात धान्न सक्ने क्षमता, मुलुकको वैदेशिक दायित्वको प्रकृति र मात्रा आदिको समष्टिगत विश्लेषण गर्दा आर्थिक अवस्था गम्भीर भइहालेको भने छैन तर विविध उपायमार्फत सरकार र राष्ट्र बैंकले हालको शोधनान्तर स्थितिले ल्याउन सक्ने जोखिम र अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
२. नेपालजस्ता विकासशील मुलुकको वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय शोधनान्तर स्थिति र यसले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पार्ने प्रभाव हो । विगतका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले विकासशील मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय संकट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिसँग जोडिएको पुष्टि गरेका छन् । श्रीलंका, पाकिस्तान र टर्की यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
३. अहिले देखिएको तरलताको समस्याको प्रमुख कारक उच्च कर्जा विस्तार (३१.२ प्रतिशत) ले निम्त्याएको उच्च आयात (६१.६ प्रतिशतले वृद्धि) हो । राष्ट्र बैंकले सम्भवतः पहिलो पटक कर्जा विस्तार २० प्रतिशतभन्दा कम (१९ प्रतिशत) लक्षित गरेको छ जसलाई पूर्ण रूपले अनुपालना गर्नुपर्छ र मध्यकालीन लक्ष्यअनुरूप १५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । विगत चार दशकको अत्यधिक कर्जा विस्तार (२१ प्रतिशत) ले मुलुकलाई परनिर्भर, आयातमुखी, उपभोगी र व्यापारमुखी बनाउन उकासेको र मुद्रास्फीति बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर र अप्रतिस्पर्धी बनाउँदै लगेको छ । स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने केही व्यापारीले पनि अहिले देशका प्रमुख स्थानमा ठूलो मात्रामा जग्गामा लगानी गरेका छन् जसले गर्दा जग्गाको मूल्य थप वृद्धि भएको छ । अधिकांश कर्जा उत्पादनमा नभई आयात, उपभोग, व्यापार र जग्गामा प्रवाह भएको अवस्थामा थप निर्देशित कर्जा (क्रेडिट गाइडेन्स) को नीति लागू गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
४. मुद्रा निर्माण (मनी क्रिएसन) को प्रमुख स्रोत कर्जा नै भए पनि अत्यधिक आयात, भारततर्फ बाहिरिने विप्रेषण र उच्च अनौपचारिक व्यापार घाटाजस्ता गम्भीर अवस्थाले अर्थतन्त्रबाट अधिक मात्रामा वित्तीय स्रोत चुहिएको (फाइनान्सिअल लिकेज) छ जसलाई १.४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिले पुष्टि गरेको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । ...
