काठमाडौँ — २०६८/६९ सालताका नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत लाखौं सर्वसाधारणबाट करोडौं रकम ठगेका विभिन्न कम्पनी सञ्चालकले पुनः नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न कानुनी वैधताका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा निवेदन दिए । विभागले पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धानबिनै सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने त्यस्ता गिरोहलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न अनुमति दियो । २०७७ असार १६ बाट पुनः इजाजत पाएका उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, जुम मिटिङलगायत माध्यमबाट नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेका छन् । कतिपय कम्पनी विभागबाट इजाजत नलिई यस्तो धन्दामा सक्रिय छन् । तर यसबारे विभागले सुरुमा चासो दिएन ।
छानबिनमा बेवास्ता भइरहँदा विभागको नेतृत्व गत २०७७ फागुन १६ देखि प्रकाश पौडेलले सम्हाले । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ भइरहेकोबारे जानकार पौडेलले ९ वटा कम्पनीमा छापा मारी उनीहरूका गतिविधि र हिसाबकिताबबारे अध्ययन अघि बढाए । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत लिएका कम्पनीहरूले ऐनविपरीत कारोबार गरिरहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको थियो । पौडेल असोज १७ मा राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा भएपछि अनुसन्धान ठप्प छ,’ वाणिज्य विभागका एक अधिकारीले भने ।
