वित्तीय पहुँचको अभिवृद्धि कि समानान्तर बैंकिङ अभ्यास ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली, २०७२ र भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गर्ने अनुमति नीति, २०७३ जारी गरी गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट विद्युतीय माध्यमका उपकरणमार्फत कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्यो । नीतिगत व्यवस्था नहुँदै निजीक्षेत्रबाट कारोबार शुरू भइसकेको थियो । बैंकले लिएको नीतिले नगदबाट गरिने कारोबार कम गर्दै जाने प्रयासलाई छोटो समयमा उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।
मोबाइल र इन्टरनेटका माध्यमबाट बैंक खातामार्फत कारोबार हुने भएकाले प्रोत्साहन गर्दा नगद कारोबारमा कमी आउन सक्छ । तर, एटीएमबाट नगद झिकी सामान किनिने हुँदा नगद कारोबारमा कमी आउन सक्ने देखिँदैन ।
आधुनिक भुक्तानी उपकरणका रूपमा सर्वप्रथम नबिल बैंक लिमिटडले सन् १९९० मा क्रेडिट कार्ड, हिमालयन बैंक लिमिटेडले १९९५ मा एटीएम, कुमारी बैंक लिमिटेडले २००२ मा इन्टरनेट बैंकिङ र लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले २००४ मा एसएमएस बैंकिङ शुरू गरेका थिए । यी सेवाहरू अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, आधुनिक प्रविधिमा आधारित थिए र प्रणालीगत सुरक्षा अवधारणाको पूर्ण परिपालना गरिएका थिए । बैंकले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, भुक्तानीका उपकरणबाट गरिने कारोबार दुर्गम भेगसम्म पु¥याउन तथा नगदको प्रयोग कम गर्ने उद्देश्यले गैरबैंकिङ संस्थाले कार्ड वा वालेटमार्फत भुक्तानी र ट्रान्सफरका कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्यो । बैंकले मौजुदा कानून र नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा रही २०७८ साउनसम्म भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक १० र भुक्तानी सेवाप्रदायक २८ गरी ३८ संस्थालाई सेवा सञ्चालन अुनमति प्रदान गरिसकेको छ ।
