काठमाडौं । अब इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने बिलमा अनिवार्य रुपमा सरकारी कर खुलाउनुपर्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आईस्पान) को नाममा सोमबार पत्राचार गर्दै नियामकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधित व्यवस्था अनुसार सेवाप्रदायकले इन्टरनेटको महसुल दरको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अधिकतम सीमा रहने गरी ग्राहकबाट सपोर्ट र मेन्टिनेन्स शुल्क उठाउन पाउँछन् । त्यसरी असुल गरेको शुल्कको प्रतिशतसमेत बिलमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ ।
