केही वर्ष पहिले नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसायको बिगबिगी थियो। विभिन्न नाममा खुलेका कम्पनीले सामान बेच्थे र ग्राहकलाई सदस्य बनाउँथे। ती ग्राहकले अरूलाई सदस्य बनाए विभिन्न लाभ हुने प्रलोभन दिन्थे। त्यस्ता प्रभोलनबाट धेरै सर्वसाधारण ठगिएपछि सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाइदियो।
२०७४ मा संसदबाट एउटा ऐन पारित भयो जसले विदेशी मालवस्तु ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्न पाइने तर त्यसका लागि नेपालमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐनको नियमावली २०७६ जारी भएपछि त्यस्तो कारोबार गर्ने भन्दै केही व्यक्तिहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता फारम लिएर पुगे।
