राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरु पनि विद्युतिय भुक्तानी प्रणालीमा जाने भनेर उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति जारी गर्दै सहकारी र लघुवित्त पनि विद्युतिय भुक्तानीमा प्रोत्साहन गरिने बताउनुभएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा डिलिटलाईजेशनले प्राथमिकता पाइरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमै सहकारी क्षेत्रलाई विद्युतिय भुक्तानीमा जोड्नु स्वागतयोग्य भएको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् । कोरोना महामारीकाबीच सहकारी क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तनका लागि पनि विद्युतिय भुक्तानीमा जानु आजको आवश्यकता भइसकेको छ ।
नेपालमा सहकारीले राष्ट्रलाई ठूलो योगदान पुर्याइरहेको छ । हाल ३० हजार बढी सहकारी संस्थाहरु छन् । जसमा ७३ लाखबढी सदस्य आवद्ध छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अनुसार नेपालमा सहकारीबाट सात खर्व बढी पुँजी परिचालित भएको छ । यसले मुलुकको कुल वित्तीय क्षेत्रमा करिब १७ प्रतिशत योगदान दिएको छ भने जीडीपी अर्थात् कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पाँच प्रतिशत योगदान दिएको छ । नेपालमा सहकारी क्षेत्रले १ लाख बढीलाई प्रत्यक्ष र १० औँ लाखलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिइराखेको छ । सहकारीले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । यसरी देशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सहकारीलाई डिजिटलतर्फ लैजानु आजको मुख्य आवश्यकता बनेको छ ।
