काठमाडौँ — झन्डै साढे दुई दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरका क्रममा साढे चार अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर प्रक्रियामा प्राप्त लाभलाई आयमा देखाएर कर तिर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएका सम्पत्तिको प्राप्ति गर्दा र उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्विकार्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रियामा पहिचान भएको सम्पत्तिमा स्वीकार भएको दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्तिबापत दिएको साधारण सेयरको बजार मूल्यका आधारमा आउने फरक रकमलाई अवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दाको लाभ वा साखका रूपमा लेखांकन गर्नुपर्छ ।
लेखामानको उक्त प्रावधानविपरीत मर्जर एक्विजिसन गर्दा भएको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्विजिसन रिजर्भ, साधारण रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भलगायत शीर्षकमा देखाएका छन् ।
