भुवन कँडेल
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीमा विगत ५/७ वर्ष अगाडिदेखि नै विभिन्न नीतिहरु तर्जुमा गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले यस बीचमा विभिन्न पोलिसीका पेपरहरु पनि तर्जुमा गरेको छ ।
‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन २०७५’ तर्जुमा भएर आइसकेपछि पुन : ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट नियमावली २०७७’ समेत आइसकेको छ । त्यसपछि अनुमति नीति, एकिकृत निर्देशनहरु क्युआर गाईडलाइन्स र अन्य कार्यविधिहरु पनि आइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने पुर्वाधारको तर्जुमा लगभग सम्पन्न भइसकेको छ । यो निरन्तर प्रक्रिया भएको हुनाले आवश्यकता अनुसार अरु तर्जुमा हुँदै जानेछन् । विद्युतीय भुक्तानीको प्रवद्र्धनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कानूनी र नीतिगत पूर्वाधारहरु लगभग सकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ बजारमा रहेका अन्य निकायहरुलाई पनि यसले प्रवद्र्धन गर्दै लगेको छ । त्यसैले कानूनी रुपमा हामीले स्पष्ट आधार खडा गरिसकेका छौं । पछिल्लो समय डिजिटलाईजेसनमा हामी जुन हिसावले अगाडि बढिरहेका छौं । यसरी नै हामी अगाडि बढ्दै जाने हो भने सोँचेभन्दा छिटो नै लक्ष्य नजिक पुग्नेछौं ।
‘विद्युतीय भुक्तानीमा उछाल’
हामीले अहिले ‘क्यासलेस’ नै नभने पनि ‘लेस क्यास अर्थात् कम नगद प्रयोग गर्नु भन्ने हो । नगदको प्रयोग विस्तारै कम गर्दै लगेर नगद नै प्रयोग गर्न नपर्ने गरी हामीले परिकल्पना गरेका छौं । पछिल्लो समय गर्भनर श्रीमान् महाप्रसाद अधिकारीज्यू आइसक्नुभएपछि विद्युतीय भुक्तानीमा फड्को नै मारेको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा एक किसिमको उछाल नै आएको छ । पछिल्लो अवधिलाई हेर्ने हो भने पनि कतिपय विद्युतीय भुक्तानीमा दुई सय प्रतिशत, तीन सय प्रतिशतसम्मको प्रगति देख्न सकिन्छ । यसकारण पनि हामी सहि दिशा र लक्ष्यतिर अघि बढ्दै छौं भन्ने लाग्छ । यसमा राष्ट्र बैंक एक्लैने मात्र गर्ने भन्ने पटक्कै होइन । विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाहरु हुनुहुन्छ । प्रविधि उपलव्ध गराउने निकायहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु पनि सँगसँगै लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
