नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरीएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञा सकिएको एक महिनासम्म बैंकले ऋणीको सम्पत्ति लिलामी सूचना निकाल्न नपाउने, निषेधाज्ञामा बैंकले जरिवाना लिन नपाउने, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नेले बैंकबाट आधार दरमै ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ । त्यस्तै केवाईसी अपडेट नभएर निष्क्रिय भएका बैंक खाता अनलाइनबाट पुनः सुचारु गर्न सकिने भएको छ ।
पृष्ठभूमि
१. कोभिड–१९ महामारीबाट सिर्जित स्वास्थ्य संकट एवम्आर्थिक असहजताका बीच आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति २०७७ साउन २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने उद्देश्य रहेको उक्त मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा २०७७ मंसिर १८ गते र अद्र्ध–वार्षिक समीक्षा २०७७ फागुन २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।
२. कोभिड–१९ को पहिलो लहरको संक्रमण कम हुँदै गएकोले बन्दाबन्दी क्रमशः खुकुलो गर्दै पूर्ण रुपले हटाइएकोले अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान हुन थालेका थिए । यसै परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर राखेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरेकोछ । तर, कोभिड–१९ महामारीको कारण शिथिल भएकोअर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा पुनरुत्थान हुन नपाउँदै यसको दोस्रो लहरलेअर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई अनुमानित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समेत कठिन हुने देखिएकोछ ।
३. चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा मुद्रास्फीति नियन्त्रित छ भने शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह बढ्नुको साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रुपमा कमी आएको छ । पुनरकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको छ । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोवार उल्लेख्य विस्तार भएको छ । पूँजी बजारमा नेप्से सूचकांङ्क र बजार पूँजीकरण दुबै उल्लेख्य रुपमा बढेकोछ ।
४. विकसित देशहरु लगायत धेरै देशहरुमा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउन शुरु भएको र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि खुकुलो वित्त एवम् मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका कारण विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तर्फ अघि बढेको छ । फलस्वरुप, सन् २०२० मा ३.३ प्रतिशतले संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ६ प्रतिशतसम्मले विस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ । विश्व अर्थतन्त्रको बिस्तारसँगैसमग्र माग पक्षमा आएको सुधारले मुद्रास्फीतिमा भनेसामान्य चाप पर्ने अनुमान रहेको छ ।
५. चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था, नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट र कोभिड—१९ बाट सिर्जित राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति तथा परिदृश्य समेतलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक नीतिको योसमीक्षा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा
– कोभिड—१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवंम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकोले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदै यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिने तर्फ पनि सजगता अपनाइने छ ।
– मूल्य एवम् वाह्य क्षेत्र स्थायित्व संतोषजनक रहेको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको विद्यमान कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– कोभिड–१९ महामारीको उपचारमा सहजता ल्याउन यससँग सम्बन्धित वस्तु तथा उपकरणहरु आयात, उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यतर्फ कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गरिनेछ ।
मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरू
– मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र व्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरु यथावत्राखिएको छ ।
– नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर (Base Rate) मा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाइ लिक्विड अक्सिजन प्लाण्टको लागि रु ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि रु २० करोडसम्मको कर्जालाई एक वर्षको लागि विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
– ब्याज पँुजीकरणको लागि यस बैंकबाट स्वीकृती प्राप्त गरिसकेका विद्युत परियोजनाहरुको Required Commercial Operation Date परिवर्तन भएमा सो अबधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
– कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
– कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
– कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
– निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
– बैंक तथा वितीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण बापत् शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सोको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्यतीय माध्यमबाट तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
– कोभिड–१९ बाट विकासित भएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी ग्राहक पहिचान अद्यावधिक नभएको कारण निष्क्रिय भएका बैक खाताको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी त्यस्ता खाता सुचारु गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) अन्तर्गत छुट्याएको कोषको रकम जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिनेगरी त्यस्तो योगदान देशभर नै उपलब्ध हुनेव्यवस्था मिलाइने छ । हालको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कोषको रकम अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्टे«टर, जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधी आदि कार्यमा खर्चगर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवा जस्ता परोपकारी कार्यमा गरेको खर्च समेत उक्त कोषबाट हुने खर्चमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
– भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतीपत्र प्राप्त संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली र कार्यविधि जारी गरिनेछ ।
– वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिको लागि चेतनामुलक कार्यक्रम निर्माण गरी प्रसारण गरिने छ ।
हेर्नुहोस् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा (पूर्णपाठ हेर्नका लागि यहाँ Click गर्नुहोस्)
