नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइन मार्फत हुने बैंकिङ कारोबारमा जोड दिंदै आएको छ। त्यसमा पनि पछिल्लो समय कोभिड १९ का कारण अनलाइन बैंकिङको प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन्।
बैंक वित्तीय संस्थालाई नगद भन्दा डिजिटल कारोबार गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने तर आफ्नै लगानी भएको संस्थाबाट तुलनात्मक रुपमा महँगो शुल्क उठाउने गरेकोमा राष्ट्र बैंकको आलोचना बढेको छ।
गत बर्ष अर्थात कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा एटिएम लगायतका सेवामा बैंक वित्तीय संस्थालाई निशुल्क सेवा दिन निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले आफ्नै लगानी रहेको एनसीएचएल कनेक्ट आइपीएसबाट शुल्क उठाएकोमा त्यसको चर्को बिरोध हुँदै आएको छ। एनसीएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर रहेको छ भने बाँकी अन्य बैक वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको छ।
तर प्रचार प्रसार गर्दा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रवर्द्धन भएको भन्ने तर शुल्क नाफामुखी सँस्थाले झैँ लिने गरेपछि राष्ट्र बैंक माथि कि स्वामित्व छाड्न वा कि पूर्ण स्वामित्व लिनुपर्ने दबाब बढेको छ। राष्ट्र बैंकले अहिले भएका निजि तर्फका लगानीलाई व्यवस्थापन गरि आफ्नो स्वामित्वमा लैजाने प्रकृया अगाडी बढेको भन्दै आएको छ तर यस बिषयमा अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कुनै ठोस कदम चालेको छैन।
एनसीएचएल माथि एकातर्फ महँगो शुल्क उठाएको आरोप लागेको छ भने अर्कोतर्फ एउटा लाइसेन्सले दुईवटा काम गर्दै आएको आरोप लागेको छ। राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली संचालकको लाइसेन्स लिएपनि कनेक्ट आइपीएस जस्तो भुक्तानी सेवा प्रदायकको काम गरिरहेको छ।
यति मात्र नभई नेपाल सरकारले राजपत्रमा नै उल्लेख गरि चेक क्लिरियरिंङमा कर छुट हुने भनेपनि उसले कनेक्ट आइपीएस मा समेत कर छुट लिंदै आएको छ। जबकी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कनेक्ट आइपीएस जस्तो भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु कर तिर्दै आएका छन्। सरकारकै आर्थिक सल्लाहकार भएपनि चेक साट्दा घडीको सुईको आधारमा शुल्क उठाएकाले समेत कनेक्ट आइपीएसका कारण राष्ट्र बैंककै आलोचना बढेको छ।
यस बिषयमा बिजपाटी डटकमले यस संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान प्रधानलाई सोधेको छ,
घडीको सुईको आधारमा फरक फरक दरको शुल्क किन ?
सामान्य रुपमा हेर्दा पनि तत्कालिन दिईने सेवा र समय लगाएर दिईने सेवाको शुल्क फरक नै हुने गर्दछ। भुक्तानीको हकमा पनि यो सिद्धान्त लागू हुन्छ।
चेकहरुको हकमा र नन चेक अर्थात पेपर लेस भुक्तानीको हकमा शुल्क अलग अलग छ। त्यसमा पनि एक्सप्रेस चेक र सामान्य चेकमा फरक शुल्क किन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने चेक प्रस्तुत इलेक्ट्रोनिक रुपमा भएपनि त्यसको प्रकृया भौतिक रुपमा हुने गर्दछ। खाताको ब्यालेन्स हेर्ने, सिग्नेचर भेरीफाई गर्ने काम त भौतिक रुपमा नै गर्नुपर्छ। किनकी चेक साट्ने प्रकृया सेमी अटोमेसन हो। काम इलेक्ट्रोनिक भएपनि यसको काम गर्ने प्रकृया म्यानुअल्ली नै हुन्छ।
एक्सप्रेस चेकमा शुल्क १०० रुपैयाँ किन भन्ने छ। दुई घण्टाको साइकल हुन्छ। १० देखि ११ बजेसम्म चेक प्रस्तुत भएपनि चेक साटिने न साटिने जस्ता सम्पूर्ण प्रकृया साढे ११ बजे भित्र सक्नुपर्छ। यसको अर्थ हामीसँग मात्र आधा घण्टाको समय हुन्छ, यदि कसैले ११ बजे पछि ल्याएर सोहि दिन क्लियरिंङ हुने गरि चेक लागि ल्याउँछ भने यो समयमा आएका जति चेक क्लियारिंगको लागि पठाउने हो भने सिस्टमले काम नै गर्दैन।
आधा घण्टामा कति कारोबार गर्ने भन्ने कुरा सिस्टमले धानेपनि यसको क्लियरिंङ गर्ने काम जुन सेमी अटो हुन्छ त्यसमा समय, श्रम र मिहिनेत लाग्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल गर्नलाई कि कोटा सिस्टम लगाउनुपर्यो होइन भने शुल्कको एउटा मापदण्ड लागू गर्न पर्यो, त्यहि भएर समयको आधारमा चेक क्लियरिङको शुल्कमा फरक परेको हो।
'कन्ट्रोल गर्नलाई कि कोटा सिस्टम लगाउनुपर्यो होइन भने शुल्कको एउटा मापदण्ड लागू गर्न पर्यो, त्यहि भएर समयको आधारमा चेक क्लियरिङको शुल्कमा फरक परेको हो' ...
