२८ वैशाख, काठमाडौं । गत चैतको दोस्रो साता नेपाल राष्ट्र बैंकले सजिलो पेमेन्ट सर्भिसेज प्रालिलाई भुक्तानी सेवा ‘पीएसपी’ सञ्चालन अनुमति दियो । १० हजार चुक्ता पूँजी भएको यस कम्पनीले ‘सजिलो पे’ ई–वालेट शुरू गरेको छ ।
गत चैतमा मात्र चार वटा कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट वालेट सञ्चालन अनुमति लिए । यीसँगै नेपालमा वालेट अनुमति पाउने कम्पनीको संख्या २८ पुगेको छ । यसअघि अनुमति पाएका वालेटहरूलाई राम्रो व्यवसाय गरेर टिक्न गाह्रो परिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमै एक दर्जन कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल अब भने आवेदन नै नलिने बताउँछन् । उनका अनुसार, पहिल्यै लाइसेन्स लिएकाहरूले राम्रै गरिरहेका छन्, नयाँ कम्पनीहरू भने चुनौतीमा छन् ।
खासमा, राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेटको लाइसेन्स धमाधम दिए पनि अधिकांशलाई टिक्न मुश्किल परिरहेको छ । ईसेवा, आईएमई पे, खल्ती र प्रभु पे जस्ता बढी ग्राहक भएका कम्पनीको पनि आम्दानी घटेको छ । कतिसम्म भने, लाइसेन्स टिकाउन नसकेर लाइसेन्स बेच्ने वा मर्जरमा जाने अवस्था छ । कोरोना महामारीको असर सबैको कारोबारमा परेको छ ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक निश्चल अधिकारी २०७४ सालमै लाइसेन्स पाएकाले राम्रै बजार लिएको तर नयाँलाई केही चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्ने चलन छ’ उनी भन्छन्, ‘तर एउटा वालेट मोबाइलमा डाउनलोड गरेपछि अर्को राख्ने ‘ह्याविट’ नहुँदा पुरानाका ग्राहक धेरै छन्, नयाँका कम ।’
प्रभु पे सञ्चालक कुसुम लामा कम्पनीहरू थपिएर प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रै विषय भए पनि वालेट धेरै भएर मर्जर गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘वालेट संख्या बढाउने भन्दा सेवा राम्रो बनाउनुपर्ने भयो ।’ ...
