एक दशकअघि ई–सेवा शुरू हुँदा मुलुकमा इन्टरनेटको पहुँच तीन प्रतिशतभन्दा कम थियो । टेलिडेन्सिटी नै २८ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा स्मार्टफोन बोक्नेको संख्या नगन्य थियो ।
एक दशकको अवधिमा यी सबै सूचकांकहरूले रफ्तार लियो । इन्टरनेट पहुँच ८४ प्रतिशत पुगेको छ भने टेलिडेन्सिटी १३० प्रतिशत कटेको छ ।
प्रायको हातमा स्मार्टफोन पुगेका छन् । एनसेलको नेटवर्कमा मात्र स्मार्टफोन बोक्नेको संख्या एक करोड पुगेको छ ।
एक दशकको अवधिमा दूरसञ्चार क्षेत्रले फड्को मारिरहँदा डिजिटल भुक्तानीमा भने प्रश्न खडा भएको छ– डिजिटल पेमेन्ट ५ प्रतिशतभन्दा माथि किन जान सकेको छैन ?
यस अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २८ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । कम्पनीको संख्या वृद्धि हुँदै जाने तर बजार विस्तार नहुँदा दुई दर्जनभन्दा धेरै मोबाइल वालेटको भविष्य कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
अर्कोतिर, हरेक बैंकहरू डिजिटलमा रूपान्तरण भइरहेका छन् भने क्यूआर कोडदेखि अन्य ट्रान्जेक्सनका काम डिजिटलबाट हुन थालेका छन् । बैंकले नै टपअप, रिचार्ज, बिल पेमेन्टलगायतको कामलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।
के यसले मोबाइल वालेटको दायरालाई संकुचन गर्न सक्छ ?...
