कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल (क्यान) महासंघ र नेपाल इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ आइस्पानले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/0७९को बजेटमा इन्टरनेट सेवामा लाग्दै आएको करको दरलाई घटाउन माग गरेका छन ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेटेर दुबै संस्थाका प्रतिनिधिले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई सफल पार्न हाल नेपालको इन्टरनेट सेवामा लाग्दै आएको अचाक्ली करलाई घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन ।
अहिले नेपाली उपभोक्ताले सेवा लिइरहेको इन्टरनेट उद्योगमा मदिरा बराबरको कर लगाइएको भन्दै सेवाप्रदायकहरुले सरकार समक्ष आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।
इन्टरनेट सेवामा मात्रै नभइ समग्र दूरसञ्चार उद्योग उच्च करको दरको कारण माथि उठ्न सकेको छैन ।
नेपाली दूरसञ्चार बजार उच्च करकै कारण १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढ्न सकेको छैन । जसको कारण नेपालको दूरसञ्चार उद्योग धरासायी हुन पुगेका छन् ।
क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुवँरले अर्थमन्त्री पौडेललाई आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु ल्याउन समेत अाग्रह गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सूचना प्रविधिको विकासमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या र समाधानका उपायका साथ आगामी बजेट आउनुपर्ने माग छ । ‘अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय भनेको इन्टरनेट सेवा नै हो’ उनले भने ‘इन्टरनेटमा कर घटाएर सेवा सस्तो बनाउने सरकार र निजी क्षेत्रको लक्ष्य हो’ ।
आगामी बजेटमा इनटरनेटमा लाग्दै आएको करका दर घटे सेवाग्राहीले सस्तो दरमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पाउने आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीको भनाई छ ।
