१३ चैत, काठमाडौं । तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले जोखिम मोलेर नेपाली बैंकहरूको पुँजी वृद्धिको योजना ल्याए । उनले आफ्नो कार्यकालको शुरुवातमै (५ वर्ष अघि) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि चार गुणासम्म पुँजी वृद्धि गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे । उनको त्यो नीति सफल पनि भयो । तर कार्यकालको उत्तरार्धमा उनले बनाएको बिग मर्जरको योजना भने सफल हुन सकेन । बजेटमा नै समावेश भएको ‘बिग मर्जर’को विषयलाई अहिले राष्ट्र बैंक स्वयम्ले बेवास्ता गरेको छ ।
ठूला बैंकहरू एकआपसमा गाभिए बलियो बैंक बन्ने भन्दै करिब २ वर्ष अघि राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि निकै जोडबल नै गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकमा नयाँ नेतृत्व आएपछि यो विषय ओझेल पर्यो । ठूला बैंकहरू मर्जरमा जान इच्छुक छैनन् । राष्ट्र बैंकले पनि आकर्षित हुने किसिमको नीति बनाउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय त झन राष्ट्र बैंक मर्जरको विषयमा मौन छ ।
कोरोना महामारीकै बीच चालु आर्थिक वर्षका लागि आएको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । नीति बन्यो तर बैंकहरू प्रोत्साहित भएनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको १३ पृष्ठ लामो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भने राष्ट्र बैंकले ‘मर्जर’ शब्द नै उल्लेख गरेन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बैंकहरू मर्जरमा जानैपर्छ भन्ने कुनै नीति नभएको बताउँछन् । बिग मर्जरको विषयमा राष्ट्र बैंकको धारणा भनेको मौद्रिक नीति र त्यसपछि आएका सर्कुलरहरू नै भएको उनको जिकिर छ ।
