९ चैत, काठमाडौं । अनलाइनबाट महशुल भुक्तानी गर्दा थप सेवा शुल्क लिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय कानुनविपरीत रहेको खुलेको छ । विद्युत् नियमन ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले नियामक निकायको अनुमतिबिना आफैंले निर्णय गरेर उपभोक्तामाथि थप सेवा शुल्क लगाउन सक्दैन ।
तर, यो व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सफारिसमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ५०० रुपैयाँसम्मको बिजुलीको महशुल अनलाइनबाट भुक्तानी गर्दा शुल्क नलाग्ने तर, ५०१ रुपैयाँभन्दा माथि ५ लाखसम्मको बिल भुक्तानीमा प्रतिकारोबार अधिकतम् ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सक्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले यस्तो थप शुल्क सम्बन्धित सेवा प्रदायकले नै लिने व्यवस्था गरेको छ ।
