काठमाडौं : सरकारले इन्टरनेटमा आउने सामग्रीलाई छानेर हटाउन वा नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रविधि जडान गर्ने भएको छ। यसका लागि सुरुको वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएर प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो।
बगिरहेको नदीमा जाली राखेर बगेर आएका काठपात छानीछानी निकालेजस्तै गरी इन्टरनेटमा आएका सामग्री छान्ने व्यवस्था गर्न लागिएको व्यवसायीले बताएका छन्। त्यसो गर्दा एकातिर इन्टरनेट व्यवसाय धराशायी हुने र अर्कातिर नागरिकको विचार राख्ने र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारसमेत खोसिन सक्ने भन्दै केही सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन्।
इन्टरनेटका कारण समाजमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सरकारले इन्टरनेटमा आउने सामग्री (कन्टेन्ट) छान्न सक्ने प्रणाली जडान गर्नुपरेको बताएको छ। तर, यो प्रणालीलाई चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रुस र हालै बर्मामा समेत राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गर्दै आएका छन्। गरिब अफ्रिकी मुलुकमा समेत पछिल्लो समय राजनीतिक हितका लागि यस्ता प्रणालीको उपयोग बढ्न थालेको समाचार आइरहेका छन्।
