जनताको पैसाले जनताकै भविष्य बनाउन भूमिका खेलोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।
काठमाडौँ — कुनै देशमा बाटाको छेउमा बेरोजगारहरू बसिरहेका हुन्छन्, बाटो थोत्रो हुन्छ, बाटाको छेउमा फूल लगाएर हरियो बनाउन सकिनेमा त्यो पनि भएको हुँदैन, बालुवा र माटो त्यसै कुरूप तरिकाले थुप्रेका हुन्छन् भने, अन्य देशमा बेरोजगारहरू कम हुन्छन्, मान्छेहरू बाटामा काम गरिरहेका हुन्छन्, बाटो चिल्लो हुन्छ, छेउछेउमा फूल लगाइएको हुन्छ । जुन देशहरूमा पार्कहरू उजाड, थोत्रा र जान नसकिने हुन्छन्, तिनै देशमा युवाहरू धेरै बेरोजगार हुन्छन् । किन त्यस्तो हुन्छ ?
यसका धेरै कारण हुन्छन् । प्रमुख कारणचाहिँ राज्यको समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावशाली नहुनु नै हो । राज्यले स्रोत परिचालन गर्ने, युवाहरूलाई काम दिने, युवाहरूबाट काम लिने क्षमता नभएमा एकातिर युवाहरू हल्लिएर बसेका हुन्छन् भने, अर्कातिर मुलुकभित्र बन्नुपर्ने संरचनाहरू बनेका हुँदैनन् । राज्यले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न राज्यसँग या त बलियो आर्थिक स्रोत हुनुपर्यो या सामरिक स्रोत । पुराना इजिप्ट वा रोमका विशाल निर्माणहरू सामरिक स्रोत प्रयोग गरेर ल्याइएका दासबाट बनेका थिए भने चिनियाँ ग्रेटवाल कैदी वा कमाराहरूबाट । अहिले अरब मुलुकमा निर्माण भएका बुर्ज खलिफा वा अन्य चमत्कार पारिदिने संरचनाका पछाडि भने ती मुलुकका आर्थिक स्रोत छन् ।
हाम्रो देशमा एकातिर बेरोजगार युवाहरू सडकमा हात बाँधेर बसेका देखिनु र अर्कातिर संरचनाहरू उराठ देखिनु वा नहुनुका पछाडि यसैले राज्यको स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, राज्य समन्वयकारी हुन नसकेको स्थिति, राज्यमा प्रविधिको अभाव आदि प्रमुख कारण हुन् । र यो कुराको महसुस वर्षौं पहिलेदेखि नै नीतिनिर्माताहरूले गरेका थिए । उदाहरणका लागि, विसं २०३३ मा बजेट पेस गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापाले सरकारले राष्ट्रिय आयको ६ प्रतिशतजति मात्र राजस्व उठाउन सकेको उल्लेख गरेका थिए । स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने राज्य कमजोर हुन्छ । लामो समयसम्म पञ्चायत त्यस्तै थियो । त्यो बेला पनि हरेक वर्ष राष्ट्रिय आयको १५ देखि २० प्रतिशत लगानी नगरी दिगो विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा थापाले नै स्वीकार गरेका थिए । आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने सरकार बल्लतल्ल राजस्वले देश धान्थ्यो र ऋण वा अनुदानमा विकास गर्न खोज्थ्यो ।
कुल राष्ट्रिय आयको २५ प्रतिशतजति कर उठाउने क्षमता भएकाले स्थिति अहिले केही सुधारोन्मुख छ । सरकारको राजस्व बढ्दै गएको मात्र नभई अलिकति सावधानीपूर्वक काम गर्ने सरकार भयो भने मुलुक सही लिकमा दौडाउने सकिने स्थिति बिस्तारै बन्दै छ । विसं २०५४ मा सुरु गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करले अहिले कुल करको एकतिहाइ योगदान गर्छ । कर प्रशासनमा त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम थियो तर त्यसले कर नयाँ क्षेत्रबाट उठाएको भने थिएन । अहिले नेपालमा पुँजी बजार, हाइड्रोपावर आदि क्षेत्रले सरकारको राजस्वको नयाँ तर दिगो स्रोत बन्ने र राजस्व बढाउने लक्षण देखाएका छन् । पुँजी बजारलाई हेरौं । गत केही महिनादेखि लगालग बढेको पुँजी बजार के राज्यको आयको दिगो स्रोत बन्न सक्छ ?
धेरैलाई के लाग्छ भने, अहिलेको अवस्थामा पुँजी बजारबाट १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर उठाउन सकिन्छ । तर यो विभिन्न कारणले उठिरहेको छैन । तल चार प्रमुख कदम दिइएका छन्, जसले वित्त बजारलाई अगाडि बढाउन सक्छन् । ...
