काठमाडौँ, पुस २३ गते । ई–कमर्सका रूपमा प्रचलित विद्युतीय व्यापार अनिवार्य रूपमा कानुनअनुसार दर्ता गरेर मात्र सञ्चालनमा ल्याउन पाइने भएको छ । व्यक्तिगत तहमा दर्ताबिना नै विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरेको पाइए त्यो गैरकानुनी ठहर हुनेछ ।
सुझावका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाले दर्तासहित वेबसाइटलाई पनि अनिवार्य गरेको छ अर्थात् विद्युतीय व्यापारका लागि वेबसाइटलाई मुख्य आधार बनाएर मात्र सञ्चालकले व्यापार गर्न सक्छन् ।
यसरी वेबसाइट निर्माण गर्दा प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो व्यापार वा व्यवसायका सम्बन्धमा उपभोक्ता, ग्राहक वा क्रेताले चाहेको समयमा निर्णय लिनसक्ने गरी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । वेबसाइटमा व्यापार सम्बन्धमा स्पष्ट विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकले विद्युतीय व्यापार गर्दा त्यसबारे खुलाउनुपर्ने स्पष्ट विषयहरू पनि समेटेको छ । जसअनुसार वस्तु वा सेवाको विवरण, करसहितको अन्तिम बिक्री मूल्य, उत्पादन मिति र उत्पादकको विवरण, प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, ग्यारेन्टी वा वारेन्टी भए त्यसको विवरण, फिर्ता हुनसक्ने वा नसक्ने सर्तहरू उल्लेख हुनुपर्नेछ ।
