काठमाडौँ — दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अनुमति नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने रकम २० अर्ब रुपैयाँको साटो कारोबारमा आधारित बनाउने सरकारको तयारी छ । अहिले मोबाइल सेवा अनुमति र आधारभूत टेलिकम सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीले पहिलो १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५–५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
नवीकरण दस्तुरबापत एकमुष्ट नलिएर कारोबारका आधारमा लिन सेवा प्रदायकले माग गरेको लामो समयपछि सरकारले प्रस्तावित दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा यो प्रावधान राखेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही दिनअघि नयाँ दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आए हरेक सेवा प्रदायकले एकमुष्ट नभई आफ्नो कारोबारको परिमाणका आधारमा नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । हरेक सेवा प्रदायकका लागि नवीकरण दस्तुर फरकफरक कायम हुनेछ । मस्यौदा अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहेको मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । ‘यो मस्यौदाको प्रारम्भिक चरण हो,’ उनले भने, ‘मस्यौदामा छलफल गर्न बाँकी छ भने अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको रायका लागि पठाउन पनि बाँकी छ ।’ मस्यौदामाथि छलफल सकेर दुवै मन्त्रालयको राय लिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने उनले बताए ।
