नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ ले सबै क्षेत्रमा आंशिकदेखि पूर्णरूपमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकाले अर्थतन्त्रलाई सञ्जीवनी प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छ । बुँदा नं. १७४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएम कारोबारबीच अन्तरआबद्धता हुने व्यवस्था गरिने र कोभिड–१९ को असर रहेसम्मका लागि एक संस्थाको एटीएम कार्ड अर्को संस्थाको एटीएममा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । बैंकको साउन ४ गतेको निर्देशनमा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका एटीएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएममा प्रयोग गर्दा कार्ड प्रयोगकर्तासँग कुनै शुल्क लिन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरियो । मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ को असर रहेसम्म शुल्क नलाग्ने भनिए तापनि भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ को दफा ४५ बमोजिम जारी निर्देशनमा सधैंका लागि शुल्क लिन नपाइने उल्लेख भएको देखिन्छ । रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको अगुवाइमा भारतमा सानो मूल्य भुक्तानी प्रणालीका लागि सन् २००९ देखि राष्ट्रिय भुक्तानी निगम भारत (एनपीसीआई) ले कार्य शुरू गर्यो ।
राष्ट्र बैंकले एटीएम कारोबारलाई निःशुल्क बनाउनुभन्दा पोस टर्मिनलबाट हुने कारोबारको अवरोधलाई हटाई, क्यूआर कोडलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
गैरनाफामूलक उक्त संस्थाले एनएफएस, एनएसीएच, आईएमपीएस, सीटीएस, एईपीएस, यूपीआई र बिचआईएम जस्ता उपकरण सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको माध्यमबाट भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वीच÷द्वार स्थापनामा थप लगानी गर्नु नपरेकाले ग्राहकलाई सहज र सुलभ दरमा सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । ...
