कोरोना र लकडाउनसँगै एक वर्षमै मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता रूपमा ५० प्रतिशत बढेका छन्, तर नगद नै प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रबैंकको नीति : जुनसुकै बैंकको एटिएमबाट नगदै रकम निकाल्दा शुल्क नलिन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरेर निर्देशन दियो, तर मोबाइल बैंकिङमा शुल्क लिन भने छुट
ग्लोबल आइएमई बैंकमा खाता रहेका जोरपाटी निवासी पल्लव ढुंगानाले गत बुधबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता रहेको आफन्तको खातामा मोबाइल बैंकिङमार्फत ५० हजार रुपैयाँ पठाउँदा बैंकले सेवाशुल्क ६० रुपैयाँ काट्यो । घरबाट १५ मिनेट हिँडेर बैंकको एटिएम पुगेको भए उनले विनालागत पैसा झिकेर ती आफन्तलाई नगदै बुझाउन सक्ने थिए । निषेधाज्ञामा सरकारको आग्रह मानेर इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्दा उनले ६० रुपैयाँ गुमाउनुपरेको ढुंगानाले गुनासो गरे । ‘निषेधाज्ञाका कारण मात्रै मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्न बाध्य भएको छु,’ उनले भने, ‘घरबाट केही दूरीको एटिएम प्रयोग गर्दा पैसा बचत हुन्छ भने किन डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ?’
सेवाशुल्कका कारण राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताउँदै आए पनि ग्राहकहरू एटिएम वा बैंकको शाखा नै धाउने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । पहिलोपटक सरकारले गरेको लकडाउनमा बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङ सेवा निःशुल्क गरे पनि अहिले निषेधाज्ञामा मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका छन् ।
गत असारमा मोबाइल बैंकिङबाट १८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, इन्टरनेटबाट १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, आइपिएस प्रणालीबाट २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ र वालेटबाट १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँको कारोबार भयो । मोबाइल बैंकिङबाट मात्रै ५८ लाखपटक काराबोर भएको सो महिना औसतमा प्रति ३ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । मोबाइल बैंकिङमा न्यूनतम दुई रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५ रुपैयाँसम्म शुल्क बैंकहरूले लिने गरेका छन् । तर, एउटै बैंकमा पैसा पठाउँदा भने शुल्क लाग्दैन । कुल ५८ लाख कारोबारमध्ये ९० प्रतिशत अन्य बैंकसँग हुन्छ र औसत शुल्क ४० रुपैयाँ हुन्छ भन्ने आधारमा विश्लेषण गर्दा मासिक २१ करोड रुपैयाँ बैंकहरूले मोबाइल बैंकबाटै आम्दानी गर्छन् । ...
