३२ साउन, काठमाडौं । कानुनी छिद्र खोजेर सञ्चालन भएको नेटवर्किङ व्यवसायबारे अध्ययन गर्न गठित संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको उपसमिति नै विभाजित भएको छ ।
प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानुनका आधारमा दर्ता भएका कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको भन्दै उजुरी परेपछि समितिले अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो । तर उपसमितिमा प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने र दिन नहुने दुईथरी मत रहेको एक सदस्यले बताए ।
उपसमिति संयोजक सोमप्रसाद पाण्डे नेटवर्किङ गर्न सक्ने त्रुटिहरु कानुनमा छन कि भन्ने अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् ।
‘विगतमा जस्तै नेटवर्किङ गरेर ठगी गर्ने लुपहोलहरु कानुनमा कतै छन् कि भनेर हेरिरहेका छौं’ पाण्डेले अनलाइनखबरँग भने, ‘कानुन अनुसार व्यवसाय गर्न नपाउने भन्ने होइन । कि कानुन संशोधन गर्नुपर्यो ।’
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेका कारण नियमित बैठक बस्न नपाए पनि सरोकारवालासँग पक्षहरुसँग एकसरो छलफल सकेको पाण्डेले जानकारी दिए ।
उपसमितिको सदस्यहरूमा कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली (स्नेही), नेकपाका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, समाजवादी पार्टीकी अमृता अग्रहरी र नेकपाका सांसद सरिताकुमारी गिरी सदस्य छन् ।
