नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थप्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । मर्जर नीतिको निरन्तरता साथसाथै मर्जमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत भित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अबबाट बैंकहरुले थप लगानी गर्न पाउने र कर्जाको ब्याजदर थप सस्तो हुने भएको छ । विद्युतीय कारोबारको सीमा बढाइने, सवारी कर्जाको सीमा यथावत, ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ । राष्ट्र बैंकले घर जग्गा कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) को सीमा ८०% बाट बढाएर ८५% पुर्याएको छ ।
शेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको छ । शेयर धितो कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
अब वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा थप लगानी बढाउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको कम्तिमा कम्तिमा १० प्रतिशत लगानीलाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले आगामी पाँच बर्षमा उर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्युनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिने भएको छ। यसैगरी कोरोनाबाट अति प्रभावित पेशारव्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तिमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकका सीईओको तलब तथा सञ्चालकहरुको बैठक भत्तासमेत कटौती गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीको असर रहेसम्म एक बैङ्कको एटीएमबाट अर्को एटीएम प्रयोग गरी पैसा निकाल्दा शुल्क नलाग्ने भएको छ ।
मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । गभर्नर अधिकारीको यो पहिलो मौद्रिक नीति हो ।
हेर्नुहोस् मौद्रिक नीति २०७७/७८ को पूर्ण पाठः
