काठमाडौँ — नेपाल क्लियरिङ हाउस, ई–सेवा, आईएमई पे जस्ता भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाको लाइसेन्स बन्द गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्नकै लागि झन्डै दुई दर्जन संस्थाले अनुमति पाइसकेको र थप केही प्रक्रियामा रहेकाले नयाँ लाइसेन्स बन्द गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ । ‘भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालनका लागि लाइसेन्स बाँडेर मात्र भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब सेवाको विस्तार गुणस्तरमा जोड दिनुपर्यो भन्ने हो ।’
नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने राज्यको नीतिअनुरूप केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसका लागि छुट्टै भुक्तानी विभाग स्थापना गरी उक्त क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा राष्ट्र बैंक लागेको छ । सोही क्रममा करिब दुई दर्जन संस्थालाई लाइसेन्स वितरण भइसकेकाले नयाँ बन्द गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘डिजिटल क्षेत्रमा धेरै काम हुन बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘लाइसेन्स पाएका संस्थाले पूर्ण क्षमतामा काम गरे अहिलेलाई पर्याप्त हुन्छ ।’ यसकारण नयाँ लाइसेन्स रोक्ने गृहकार्य अघि बढेको हो । ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ती संस्थाको लाइसेन्स बन्द गर्नेबारे घोषणा हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) गरी दुई प्रकारका लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ । जसमध्ये नौवटा कम्पनीले पीएसओ र १४ वटा कम्पनीले पीएसपीका लागि अनुमति पाएका छन् । लाइसेन्स पाएका १४ मध्ये ११ वटा सञ्चालनमा छन । बाँकी २ वटा सञ्चालन प्रक्रियामा छन् । ‘थप ८ वटा कम्पनीले पीएसओका लागि सैद्धान्तिक सहमति (एलओआई) पाएका छन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी २ वटा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अघि बढेका छन् । थप ३/४ वटाको आवेदन अध्ययन भइरहेको छ ।’ लाइसेन्स पाइसकेका र प्रक्रियामा रहेका सबै सञ्चालनमा आएपछि यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था पुग्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा नयाँ लाइसेन्स बन्द गर्न लागिएको हो । ...
