विज्ञ भन्छन्– हास्यास्पद, अव्यवहारिक र विवेकहीन
काठमाडौँ — संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले कुनै पनि एप वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुअघि नियामक निकायबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप तथा सामाजिक सञ्जालहरु सुरक्षा, गोपनियता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्थ ागर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
समितिको निर्देशनले असान्दर्भिक भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध भएको छ । नेपाल प्रहरी सञ्चार निर्देशनालयका पूर्व प्रमुख डीआइजी राजीव सुब्बाले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्,‘सरकारको अनुमतिमा मात्र एप डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन दिएको निर्देशन समय सान्दर्भिक छैन ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले समितिको निर्देशनप्रति व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्, ‘संसदीय समितिले सिधैं उत्तर कोरियाको जस्तै इन्टरनेट नीति बनाउ भनेर एक बुँदे निर्देशन दिएको भए भैहाल्थ्यो । दुनियाँ हसाउने यस्तो निर्देशन पनि दिने हो ?’
सूचना प्रविधिसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल समितिको निर्देशनलाई हास्यास्पद, अव्यवहारिक र विवेकहीन टिप्पणी गर्छन् । ‘यो निर्देशनले हाम्रो कानुन निर्माताको ज्ञानको सीमिततालाई सार्वजनिक गरेको छ भने उनीहरु कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने पनि पुष्टि गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै एप डाउनलोड नियमित र सामान्य प्रक्रिया हो ।’ ...
