अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी प्रवाह (वित्तीय उदारीकरण) को प्रभावकारी ढङ्गले नियमन हुन् नसक्दा हाल संसारका धनी र पूंजीबादीहरुको लागी यो ग्रह वैभवको स्वर्गमा बदलिएको छ। हामी तेस्रो विश्वका मानिसहरू भने दिनप्रतिदिन ती पुँजीपतिहरूको दास बन्ने क्रममा छौँ । नेपाल सरकारको वर्तमान वैदेशिक आर्थिक नीतिले हाम्रो आर्थिक सार्वभौमिकता संधैको लागि गुम्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लिएको भनिएको सरकारले नै नेपाललाई आर्थिक उपनिवेश तर्फ धकेल्दै छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ब्रेटन वुड्स मौद्रिक शासनकालमा राष्ट्रहरूले पुँजीको स्वतन्त्र प्रवाहमा प्रतिबन्ध लगाए। जसका कारण घरेलु फर्महरू र बैंकहरूले अनुमति बिना नै अन्यत्र लगानी गर्न वा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारहरूबाट ऋण लिन सकेनन् । र, उनीहरूले आफ्नो पैसा अरू देशहरूमा वा लगानीको रूपमा बाहिर पाएनन् ।
यो बेला आन्तरिक वित्तीय बजारहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबाट मुक्त राखिएको थियो। सरकारहरूले धेरै हदसम्म आफ्नै समष्टि आर्थिक नीति चलाउन सक्दथे । अन्य मुलुक वा संस्थाले मौद्रिक वा वित्तीय नीतिमा प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण गर्न पाउँदैन थिए । बजारमा विश्वास गुम्ने वा पुँजी पलायनको चिन्ता बिना उनीहरू आफ्नै कर र औद्योगिक नीतिहरू पनि लागु गर्दथे ।
ऋण र विदेशी लगानीबाट नेपालको विदेशी विनिमय भण्डार निर्माण भएको छ। हामी त्यसैको भरमा वैदेशिक व्यापार गर्ने सोचमा छौँ । अनि हाम्रा नीतिहरू विदेशी पुँजी प्रवाह आकर्षित गर्न र कायम राख्न निर्माण र परिमार्जन हुने क्रममा छन् ।
