कृषकलाई मोबाइल एप
नगदरहित सरकारी कारोबारको विस्तार
२० लाखसम्मको कर विद्युतीय माध्यमबाट तिर्ने व्यवस्था
स्वचालित रूपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र
काठमाडौँ — सरकारले बजेटमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको देखाउन दर्जनौं योजना सार्वजनिक गरे पनि यीमध्ये धेरै घोषणा वर्षौंदेखि दोहोरिइरहेका छन् । सरकारले बजेटमा घोषणा गर्ने विद्युतीय शासन र नगदरहित कारोबारको नारा वर्षाैंदेखि घोषण भइरहेको भए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
सरकारले बजेटमार्फत करचुक्ताको प्रमाणपत्र स्वचालित रूपमा लिन सक्नेदेखि कृषकलाई एपमार्फत मौसम र मूल्यबारे जानकारी दिनेसम्मका योजना अघि सारेको छ । तर यस्ता कार्यक्रम वर्षौंदेखि बजेटमा पर्दै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । विद्युतीय सुशासनसम्बन्धी विज्ञ एकेन्द्र लम्साल सरकारले बजेटमा राखेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी अधिकांश योजना र घोषणा नयाँ नभएको बताउँछन् । ‘कोभिड–१९ का कारण सरकारलाई सूचना प्रविधिको महत्त्व महसुस भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले वर्षौंदेखि कार्यान्वयन गर्न नसकेको कामलाई नै यो बजेटमा राखिएको छ ।’
