भोलि जेठ १५ मा बजेट आउदैछ, कुन कुन शिर्षकमा के कति बजेट आउनेछ भन्ने कुरा हामी जानकारी दिनेनै छौ, अहिले नीति तथा कार्यक्रममा परेका सूचना प्रबिधिका कुराहरु बारे जानकारी लिनुहोस्
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गत जेष्ठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत गर्नुभयो । तुलनात्मक रुपमा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले डिजिटलाइजेसन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने सन्दर्भमा धेरै कुराहरु उल्लेख गरेको छ । जेठ १५ मा बजेट आउदैछ, कुन कुन शिर्षकमा के कति बजेट आउनेछ भन्ने कुरा हामी जानकारी दिनेनै छौ, अहिले नीति तथा कार्यक्रममा परेका सूचना प्रबिधिका कुराहरु बारे जानकारी लिनुहोस् :
अनलाइन शिक्षाको संचालन तथा प्रवद्धन
सरकारले विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने भएको छ । अब अनलाइन मार्फत शिक्षण पद्धतीलाई जोड दिन आवश्यक तयारी गरिने बताइएको छ । निित तथा कार्यक्रममा सबै माध्यामिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा समेत र्पुयाइने बताइएको छ । सबै क्याम्पस तथा विद्यालयमा आधुनिक प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याइने कुरामा सरकारले जोड दिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानिय तहको कामकाजमा अनलाइन प्रणाली
आगामी ३ वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यो व्यवस्था स्थानिय निकायको वेबसाइटहरुमा उपलब्ध गराइएको भएपनि अनिवार्य गरिएको भने छैन । अब सरकारले यसलाई अनिवार्य गराउनेतर्फ जाने संकेत गरेको छ ।
३ वर्षमा सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण
सरकारले आगामी ३ वर्ष्भित्रमा सबै नागरिकलाई पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए अनुसार राज्यबाट प्रवाह हुने सबै सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गरिने छ । यस मार्फत सम्पुर्ण नागरिकको विवरण डिजिटल प्रविधिमा समाहित हुनेछ र सरकारी कामकाजमा धेरै डकुमेन्ट बोकेर हिडिरहनुपर्न आवश्यत्ता हुदैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा सरकारी तथा अन्य सेवा मुलक कामहरु लिन सकिनेछ । सरकारले पाचथरबाट गतवर्ष नै परिचयपत्र बाढ्न सुरु गरेपनि विभिन्न कारणले यो धेरैस्थानमा वितरण हुन सकेको थिएन ।
सरकारी एपहरुलाई एकीकृत तथा अन्तरआवद्ध गरिने
सरकारी निकायहरुले प्रयोगमा ल्याएका एपहरुलाई एकीकृत तथा अन्तरआवद्ध गरी सरकारी सेवालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ । एकीकृत एपमार्फत सरकारी काम कारबाहीको अनुगमन, गुनासो सुनुवाई तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था समेत मिलाइने छ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
इन्टरनेट सेवालाई सरल र सुलभ बनाइने
...
