सरकारले सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनमा कर लगाउने तयारी गरेको छ ।
नेपालबाट फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालका हुने विज्ञापनमा आयकर लगाउने तयारी गरिएको हो ।
राजश्व परामर्श समितिअन्तर्गतको आन्तरिक राजश्व उपसमितिले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनमा कर लगाउन सिफारिस गरेको हो ।
नेपालबाट सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनको भुक्तानी गर्न सकिँदैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कार्डहरू भएकाबाहेकले विज्ञापन गर्न एजेन्टहरूको सहयोग लिने गर्छन् ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न कुनै पनि एजेन्सी दर्ता भएका पनि छैनन् ।
समितिले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनको भुक्तानी गर्ने ती एजेन्टहरूमाथि नै कर लगाउन सिफारिस गरेको हो ।
नेपालमा ट्रिगोलोजी डिजिटल मिडिया, डिजिटल गोर्खालगायतका स्थानीय एजेन्टहरू रहेका छन् ।
यी एजेन्टहरूले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनका लागि नेपालबाट खर्च हुने ठूलो रकम विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई बुझाउने गर्छन् ।
नेपालबाट यसरी बाहिरिने पैसामा सरकारले कर लगाउने तीव्र तयारी थालेको हो ।
