सरकारी सेवा मात्रै होइन, निजी क्षेत्रले सुरू गरेको डिजिटल प्रणालीमा आधारित व्यवसायले रोजगारी र अवसर विस्तार गरिरहेको छ । कोभिड–१९ बाट थलिएको यो क्षेत्रले पनि बजेटबाट संरक्षण आशा राखेको छ ।
काठमाडौँ — चीनको जियाङ्सु प्रदेशको शाजी सहरस्थित डोङफेङका बासिन्दा सन् १९८० को दशकमा सुँगुरपालन गर्थे । सन् १९९० को दशकमा यहाँका प्राय: नागरिक प्लास्टिक फोहोर प्रशोधनको काम गर्थे । यसरी नै आर्थिक गतिविधि गरिरहेको गाउँमा आप्रवासी श्रमिकका रूपमा अर्को सहर गएका युवक सन् २००६ मा फर्किए । र, अनलाइनमार्फत अर्डर लिएर सामान्य खालका फर्निचर बिक्री गर्ने व्यवसाय थाले ।
उनको सफलता देखेका गाउँलेहरूले सिको गरे । सन् २०१० सम्म उक्त गाउँमा ६ वटा ठूला प्रशोधन केन्द्र, २ वटा फलामबाट विभिन्न पार्टपुर्जा बनाउने उद्योग, १५ वटा लजिस्टिक र सिपिङ कम्पनी र ७ वटा कम्प्युटर स्टोर खुलेका थिए, जसमा गाउँका ४ सय घरपरिवार संलग्न थिए । यी सबैको विशेषता यिनीहरू अनलाइनमार्फत देश र देशबाहिर आफ्ना सामान र सेवा बिक्री गर्थे ।
इन्टरनेटले कसरी अवसर विस्तार गर्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न विश्व बैंकले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल डिजिडेन्स’ नामक प्रतिवेदनमा समावेश सफलताको कथा हो, यो । यस्ता धेरै उदाहरण र तथ्यसहित तयार पारिएको विश्व बैंकको यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ– प्रविधिमा गरिएको लगानीले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र सेवा लाभांशका रूपमा प्रदान गर्छ ।
चीनजस्तो विशाल मुलुकमा मात्रै नभई नेपालजस्तो थोरै जनसंख्या र भौगोलिक रूपमा विकट मुलुकमा डिजिटल पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले झन् बढी प्रतिफल दिने र यस्ता कतिपय प्रतिफल अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समावेश नै नहुने गरेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
डिजिटल प्रविधिले सरकार, निजी क्षेत्र र व्यक्ति सबैलाई सेवाको लागत घटाउन मद्दत गर्नुका साथै यसले अन्वेषणलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सेवा तथा वस्तु सस्तो, छिटो र बढी प्रभावकारी हुने यसको अर्को निष्कर्ष हो । प्रतिवेदनमा त्यस्ता धेरै तथ्य छन्, जसले प्रविधिमा गरेको लगानीले कुनै न कुनै रूपमा प्रतिफल दिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ ।
कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र चौपट हुन लागेको भन्दै निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले सरकारलाई अनावश्यक खर्च कटौती गर्न र मितव्ययी बन्न सुझाव दिइरहेका छन् । ०७४ सालमा सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि खर्चमा मितव्ययी बन्न ४० हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी कटौती र सयौं कार्यालय खारेज गर्न सुझाएको छ ।
