कोरोना त्रिशङ्कु संकट हो । जनस्वास्थ्यमा पार्ने सम्भावित महामारी, त्यसको रोकथामका लागि लिइएको कदमले अर्थतन्त्रमा परेको झटका र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको प्रभावको संयुक्त रूप हो कोरोना संकट ।
अन्य कुनै पनि बेला यी मध्ये कुनै एक सङ्कट मात्र हुँदा सार्वजनिक नीति निर्माण र वित्त व्यवस्थापन चुनौती पूर्ण रहने अवस्थामा अहिले तीनैवटा सङ्कट एकैचोटि झेल्नुपरेको अभूतपूर्व अवस्था हाम्रो सामु छ ।
एकातिर महामारीले गर्दा तत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा बढोत्तरी र अन्य आकस्मिक दायित्वहरूको श्रृजना गरेको छ भने अर्कातर्फ सरकारको राजस्व संकलनको क्षमता घटाएर देशको सार्वजनिक वित्त माथि दबाव पारेको छ । साथै, यस महासङ्कटले समष्टिगत आर्थिक सन्तुलनमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस्ता प्रभावहरूको निराकरण गर्न लिइने नीतिगत उपायहरूले नयाँ वित्तीय जोखिम पनि पैदा गर्न सक्ने कुरामा सजग हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य अवस्थामा पारम्परिक ढङ्गले तर्जुमा हुने वार्षिक बजेटले आजको र आगामी दिनहरूका चुनौती हरू सामना गर्न सक्दैनन् । त्यसैले बजेटलाई आधारभूत रूपमा परिमार्जन गर्न र परिष्कृत बनाउन आवश्यक छ ।
यसका लागि ऐतिहासिक र दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यबाट सार्वजनिक वित्तलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसै सन्दर्भमा निम्न ग्राफहरू उपयोगी हुन सक्छन् ।
१. नेपालमा बजेटको आकार बढ्दो क्रममा छ ।
दुई दशक करिब ७७ अर्बको बजेट बन्ने गरेकोमा हाल साढे १३ खर्ब छ । पहिलो दशकमा करिब १२ प्रतिशत भन्दा कमले बढेको बजेटको आकार दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि २० प्रतिशतले बढेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले गर्ने खर्च तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनले गर्दा पनि बजेटको आकार बढेको हो। तर, सोही अवधिमा हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता क्रमशः क्षय भएको देखिन्छ । २०७६ चैत्रसम्मको खर्चको दरलाई मात्र पनि कायम राख्न सकेमा पनि बजेटको करिब ७८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो क्षमता अनुसारको बजेट ल्याउने हो भने करिब ११ खर्बको ल्याए हुन्छ ।
सरकारका थप खर्च र दायित्वहरूको लागि पूर्णरूपमा नयाँ स्रोतमा भर पर्नु भन्दा खर्च पुनःप्रवर्तीकरणको उपायहरूबाट पूरा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसका लागि अत्यावश्यक इतरका कार्यक्रमका बजेट कटौती गरी कोभिड १९ को प्रभावबाट बच्न आवश्यक क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्न जरुरी हुन्छ ।
यसका लागि क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई नीति प्राथमिकता, प्रगति नभएका र पछाडि सार्न सकिने खर्चहरूमा पुनरावलोकन गरेर कम प्राथमिकता क्षेत्रहरू स्रोत कम गर्दै उच्च प्राथमिकताका खर्चलाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्न सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले बजेटलाई वास्तविक आकारमा राख्न मद्दत गर्छ भने सरकारको वित्तीय अवस्थालाई सुदृढीकरण गर्नका साथै समष्टिगत वृहत् अर्थतन्त्रको स्थिरता र वृद्धिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
२. बजेटको आकार बढ्नमा अनियन्त्रित रूपमा बढेको चालू खर्च नै हो । केवल एक दशकमा वास्तविक चालू खर्च साढे १ खर्व बाट बढेर सात खर्व अर्थात् करिब ४.७ गुणा वृद्धि भएको छ । जब कि सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च जम्मा २.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । हाल चालू खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २०.६ प्रतिशत रहेको छ, जुन ५ वर्ष अगाडि १५.४ प्रतिशत, १० वर्ष अगाडि १२.७ प्रतिशत र २० वर्ष अगाडि ९.४ प्रतिशत थियो ।
