लकडाउन अवधिभरका लागि ग्राहकलाई इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत शुल्क छुट गर्न र सेवा नकाट्न सरकारले दिएको निर्देशन इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट त दिएका छैनन्, म्याद सकिएका ग्राहकको लाइन पनि धमाधम काटिदिएका छन् । सरकारको निर्णयअनुसारको छुट नदिने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारसँग अनेक छुट माग गरेका छन् ।
ग्राहकलाई आफूले छुट दिनुपर्ने भए सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने जिकिर उनीहरूको छ । लकडाउनमा इन्टरनेटको प्रयोग अझ बढेर खर्चको चाप बढेकाले सरकारले उल्टै राहत दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । लकडाउनअघि इन्टरनेटको कुल खपत १ हजार १ सय ५२ गिगाबाइट थियो । लकडाउनमा इन्टरनेट खपत ३५ प्रतिशतले बढेर १ हजार ५ सय ५३ गिगाबाइट पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
